पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
स्वाइन फ्लू के बढ़ते फैलाव ने जहाँ प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है वहीं आये दिन हो रही मौतों से महाराष्ट्र सरकार भी सकते में आ गई है। पिंपरी चिंचवड़ शहर में इस बीमारी के 39 मरीज मिले हैं और अब तक छह मरीजों को अपनी चपेट में लिया है। इस पृष्ठभूमि पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ दीपक सावंत ने मंगलवार को पिंपरी चिंचवड़ और पुणे शहरों का दौरा किया। इस दौरे में उन्होंने पिंपरी मनपा के वाईसीएम और पुणे मनपा के नायडू हॉस्पिटल का मुआयना किया। दोनों मनपाओं से स्वाइन फ्लू की मौजूदा स्थिति और फैलाव रोकने के उपायों के बारे में जानकारी हासिल की। इसके अलावा स्वाइन फ्लू प्रतिबंधात्मक टीके लगाने और लोगों में जनजागृति के आदेश दिए। निजी अस्पतालों का भी सप्ताहवार ब्यौरा लेने के आदेश दोनों मनपाओं के आयुक्तों को दिए।
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अगस्त माह में महाराष्ट्र और ख़ासकर पुणे, पिंपरी चिंचवड़ शहर और ग्रामीण इलाकों में स्वाइन फ्लू का फैलाव बढ़ी तेजी से हो रहा है। बरसात के चलते वातावरण में हो रहे बदलाव और स्वाइन फ्लू के पूर्वानुभव को ध्यान में लेकर सर्वेक्षण, इलाज, अवस्थ्य शिक्षण, प्रशिक्षण आदि के बारे विशेष रूप से ध्यान देने के आदेश स्वास्थय मंत्री डॉ सावंत ने दिए हैं। राज्य में जून के अंत तक एक लाख 28 हजार मरीजों, जिनमें स्वाइन फ्लू का खतरा ज्यादा था को टीके लगाए गए हैं। यह जानकारी देने के साथ ही हर स्वास्थ्य केंद्र में स्वाइन फ्लू के लगने वाली दवाइयों का ब्यौरा भी इस बैठक में लिया गया। 2018 के लिए ट्राइवेलेंट टीके उपयुक्त रहने का दावा एनआईवी के विशेषज्ञों ने किया है। ऑसेलटॅमिविर के साथ ही झानामिवीर दवा भी उपलब्ध है, इससे खाद्य व दवा प्रशासन विभाग को अवगत कराने की सुचना भी उन्होंने दी।
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आज के माहौल में फ्लू सर्वेक्षण को ज्यादा सक्षम कर संदिग्ध मरीजों का उनकी बीमारियों के अनुसार वर्गीकरण कर दो दिन के भीतर इलाज सुविधा देना जरुरी है। इसके साथ ही अलग- अलग जरियों से फ्लू प्रतिबंधात्मक संबंधी स्वास्थ्य शिक्षा और प्रशिक्षण देने के निर्देश देने के साथ ही गंभीर मरीजों के इलाज का रोजाना ब्यौरा लेने की सुचना भी स्वास्थ्य मंत्री ने दी। इस बैठक में स्वाइन फ्लू के साथ ही डेंगू की मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया गया। पुणे और ग्रामीण इलाकों में डेंगू नियंत्रण के गैराजों पर विशेष रूप से ध्यान देने को कहा गया। डेंगू और स्वाइन फ्लू को लेकर मार्गदर्शक सूचनाओं के बोर्ड सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में लगाने और निजी अस्पतालों की सप्ताह में एक बैठक लेकर ब्यौरा लेने के आदेश मनपा आयुक्तों को दिए गए।
