मनपा में नये शामिल हुए 11 गांवों में टीपी स्कीम लागू करने की संभावना हअ इसके अलावा और कुछ नये गांव मनपा में शामिल होंगे। इन गांवों का डेवलपमेंट प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए क्रिसेल संस्था ने प्रजेंटेशन तैयार किया है। केंद्रीय गृहनिर्माण और शहरी मामलों के मंत्रालय ने टीपी स्कीम और लोकल एरिया प्लान को लेकर अलग से पॉलिसी तैयार की है। इस पर अमल के लिए देश के चुने गए 25 शहरों में पुणे शामिल हअ इन शहरों में 50 से 500 हेक्टेयर परिसर में प्रायोगिक तौर पर यह योजना चलाई जाएगी।
मनपा आयुक्त सौरभ राव के कक्ष में आयोजित प्रजेंटेशन में सिटी इंजीनियर प्रशांत वाघमारे सहित निर्माणकार्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। निर्माण कार्य विभाग का दावा है कि नये शामिल किए गए गांवों का विकास करने के लिए टीपी स्कीम बड़े पैमाने पर उपयोगी साबित होगी। इस मौके पर डेवलपमेंट प्लान को लागू करने में भूमि अधिग्रहण को सबसे बड़ी चुनौती माना गया। टीपी स्कीम से ये परेशानी दूर होगी। मनपा ने इससे पहले डेक्कन जिमखाना, हड़पसर, येरवड़ा, सुभाष नगर व कोरेगांव पार्क आदि जगहों पर योजना को लागू किया है। फिलहाल डेवलपमेंट में नागरी सुविधा के लिए दर्शाये गए आरक्षण की जगह को कब्जे में नहीं लिया जा रहा हअ कई विकास कार्य और सड़क का मामला लंबित पड़ा है। कोर्ट में भी कई मामले लंबित है जिसकी वजह से भूमि अधिग्रहण में दिक्कतें आ रही हैं। डेवलपमेंट प्लान को किसी तरह लागू किया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि टीपी स्कीम का विकल्प इसलिए सामने आया है।
पुणे में इससे पहले टीपी स्कीम को लागू किया जा चुका है। इससे विकास को गति मिलने का दावा मनपा प्रशासन ने किया है। सूत्रों ने बताया कि मनपा आयुक्त सौरभ राव ने पूछा कि यह योजना इतनी ही उपयुक्त है तो 1978 के बाद इसे क्यों नहीं लागू किया गया? कोरेगांव पार्क, प्रभात रोड परिसर, सुभाषनगर व हड़पसर आदि क्षेत्रों में इस योजना से निर्माणकार्य क्षेत्र में गति आई। माना जा रहा है कि मनपा आयुक्त ने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होने पर योजना को लागू करने में दिक्कतें आती है। टीपी स्कीम में मनपा रोड, पानी सहित अन्य सुविधाएं नागरिकों को उनकी जमीन पर उपलब्ध कराएगी। ऐसे में स्थानीय नागरिकों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होगा। विकल्प की वजह उनके द्वारा योजना का विरोध किया जा रहा है।