पिंपरी। समाचार ऑनलाइन
सत्तादल के आपसी मतभेद और विपक्ष द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी लगातार लगाए जा रहे आरोपों के चलते पिंपरी चिंचवड मनपा की सत्ताधारी भाजपा को प्रधानमंत्री आवास योजना का विवादित प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। स्थाई समिति की सभा में इस योजना के तहत मोशी बोरहाड़ेवाड़ी मैं प्रस्तावित परियोजना का प्रस्ताव खारिज किया और प्रशासन को पुनः प्रस्ताव भेजने के आदेश दिया गया। सभा की अध्यक्षता स्थाई समिती अध्यक्ष ममता गायकवाड़ ने की।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पिंपरी चिंचवड के बोरहाड़ेवाड़ी, रावेत, आकुर्दी और चरहोली के 10 ठिकानों में 9458 घरों की परियोजना प्रस्तावित है। बोरहाड़ेवाड़ी में 1288 घरों की परियोजना की टेंडर प्रक्रिया में तीन ठेकेदारों ने हिस्सा लिया। इसमें सबसे कम दर पेश करनेवाली कंपनी का 134 करोड़ 36 लाख 72 हजार 330 रुपये का टेंडर मंजूर किया गया। हांलाकि ठेकेदार को और दर कम करने की सूचना दी थी। इसके अनुसार 123 करोड़ 78 लाख 37 हजार 894 रुपये का सुधारित दर पेश किया गया।
मनपा आयुक्त की मंजूरी के बाद 4 जुलाई को इसका प्रस्ताव स्थाई समिति के समक्ष पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर से सत्तादल भाजपा में तीव्र मतभेद निर्माण हुए। इसके चलते लगातार दो सभा स्थगित की गई। इसके बावजूद सत्तादल के मतभेद कम ना हो सके। उसी में विपक्ष ने इस प्रस्ताव में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर सत्तादल को निशाना बनाना शुरू रखा।आखिरकार यह प्रस्ताव रद कर प्रशासन को नए से प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया। सत्तादल भाजपा पर पुनः एक बार आयी इस नौबत से मनपा गलियारे में तरह तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा है।