पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Penalty On Illegal Construction In Pune | पुणेकरों को प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट पूर्ववत करने का निर्णय राज्य मंत्रीमंडल ने बुधवार को लिया. लेकिन पिंपरी चिंचवड की तर्ज पर तीन गुना शास्तीकर रद्द करने का निर्णय अभी तक पेंडिंग होने के कारण कही खुशी कही गम की तस्वीर देखने को मिली. (Penalty On Illegal Construction In Pune)
राज्य सरकार ने नागपुर के शीतकालनीन अधिवेशन में पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका की सीमा में अवैध निर्माण कार्यों पर लगाए गए शास्तीकर रद्द करने का निर्णय लिया. इस संदर्भ में अध्यादेश जारी कर उस पर अमल भी शुरू हो गया है. लेकिन पुणे महानगरपालिका में अभी तक शास्तीकर पर अमल किया जा रहा है. फरवरी महीने में बजटीय अधिवेशन के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में पुणे मनपा के समझौते के संदर्भ में हुई बैठक में 40 फीसदी टैक्स छूट को फिर से लागू करने का निर्णय हुआ है. इसी वक्त पुणे शहर के शास्तीकर को भी माफ किया जाएगा, इस तरह की घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने इस बैठक के बाद की थी. इसके अनुसार बुधवार को मंत्रीमंडल की बैठक में 40 फीसदी छूट का निर्णय लिया गया. लेकिन शास्तीकर माफ करने के संदर्भ में कोई प्रस्ताव नहीं आया.
शास्तीकर को लेकर कोई निर्णय नहीं होने से इस निर्णय पर नजरें टिकाए बैठे नागरिक और व्यवसायी निराश हो गए है. पुणे मनपा की सीमा में पिछले कुछ वर्षों में अवैध निर्माण कार्य हुए है. मनपा ने ऐसे निर्माण कार्यों का पता लगाकर संबंधित निर्माण कार्यों से तीन गुना टैक्स वसूलना शुरू किया है.
बीच के दिनों में राज्य सरकार ने एक हजार स्क्वायर फीट तक के आवासीय निर्माण पर एक गुना और
इससे अधिक के निर्माण पर डेढ गुना टैक्स वसूल कर कुछ राहत दी है.
लेकिन व्यवसायिक इस्तेमाल वाले निर्माण कार्यों से तीन गुना टैक्स वसूला जा रहा है.
प्रमुख रुप से शहर के पहाड़ी के शिखर, मुहाने, बीडीपी जैसे नये विकास जोन में हुए निर्माण कार्यों के
साथ मार्केटयार्ड व व्यापारी पेठ के निर्माण कार्य इसमें शामिल है.
खास बात यह है कि शास्तीकर माफ करने के पाटिल के आश्वासन के बाद द पूना मर्चेंट चेंबर ने
इस घोषणा का स्वागत किया था.
लेकिन इस पर बुधवार को मंत्री मंडल में चर्चा तक नहीं होने से नाराजगी भी व्यक्त की जा रही है.
Web Title :- Penalty On Illegal Construction In Pune | 40 percent tax relief in property tax is welcomed, but there is also an atmosphere of displeasure in Pune as there is no simple discussion about the abolition of the penalty tax