पुणे : पुणेसमाचार ऑनलाइन – Pune PMC Property Tax | पुणे महानगरपालिका की सीमा में प्रॉपर्टीधारकों को प्रॉपर्टी टैक्स में दिए जाने वाले 40% छूट को फिर से लागू करने का निर्णय बुधवार को हुई मंत्रीमंडल की बैठक में लिया गया. इसका सीधा लाभ पांच लाख से अधिक प्रॉपर्टीधारकों को होगा. 2019 से यह छूट खत्म किए जाने के बाद मनपा द्वारा वसूली गई टैक्स के आगामी बिलों से कटौती की जाएगी. इस निर्णय से पुणेकरों को फायदा होगा लेकिन मनपा की कमाई 125 से 150 करोड कम होगी. (Pune PMC Property Tax)
पुणे महानगरपालिका की तरफ से आवासीय प्रॉपर्टीधारकों के घर मालिकों से 1969 से प्रॉपर्टी टैक्स में 40 फीसदी की छूट देती आ रही थी. सरकार के ऑडिट में इस पर आपत्ति जताए जाने के बाद 2019 में यह छूट बंद कर दी गई. इस वजह से 2019 के बाद नये टैक्स के दायरे में आने के बाद 1 लाख प्रॉपर्टीधारकों की छूट समाप्त कर पूरा टैक्स वसूला जा रहा था. जबकि इससे पूर्व प्रॉपर्टी से पूरा टैक्स वसूलने का नोटिस जारी करने की शुरुआत की गई थी.
एक तरफ मनपा के सत्ताधारियों ने पांच वर्षों में किसी तरह की टैक्स नहीं बढ़ाने की घोषणा की वहीं दूसरी तरफ नागरिकों के पास बड़े पैमाने पर बिल आना शुरू होने से असंतोष फैल गया था.
इस वजह से पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल ने पिछले वर्ष सितंबर में इसे लेकर कहा था कि जब तक निर्णय लिया जाएगा तब तक नागरिक टैक्स नहीं भरे. लेकिन कोई निर्णय नहीं होने की वजह से वित्त वर्ष के छह महीने के बाद नागरिकों से बकाए पर दंड वसूला जाने लगा. इस बीच हाल ही में हुए कसबा विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस महाविकास आघाडी ने सार्वजनिक सभा में 40 फीसदी छूट हटाने की जोरदार आलोचना की थी. इतना ही नहीं नवनिर्वाचित विधायक रवींद्र धंगेकर ने विधि मंडल में 40 फीसदी टैक्स छूट पूर्ववत करने और मुंबई की तर्ज पर पुणे शहर में भी 500 स्क्वायर फीट के घरों का टैक्स माफ करने की मांग की.
साथ ही राष्ट्रवादी के विधायक सुनील टिंगरे और चेतन तुपे ने विधि मंडल में आंदोलन किया. इस वजह से हडबडाकर नींद से जागी भाजपा की स्थानीय विधायक माधुरी मिसाल, सिद्धार्थ शिरोले, पूर्व महापौर मुरलीधर मोहोल के प्रतिनिधिमंडल ने पालकमंत्री चंद्रकांत पाटिल के साथ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री से मुलाकात कर 40 फीसदी छूट पूर्ववत करने और शास्तीकर माफ करने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने बैठक कर 40 फीसदी छूट देने की घोषणा की थी. साथ ही अधिवेशन के बाद पहले मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था.
लेकिन एक अप्रैल को नये वित्त वर्ष शुरू होने पर मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय नहीं होने से महापालिका प्रशासन ने
नये बिलों की छपाई व वितरण की योजना एक महीने के लिए आगे बढा दी.
आखिरकार बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संदर्भ में निर्णय लिया गया है.
एक मई से नई रेट वाले बिल नागरिकों को बांटने की शुरुआत होगी.
मंत्रिमंडल ने पुणेकरों को प्रॉपर्टी टैक्स में पहले की तरह 40 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है.
इस निर्णय का अध्यादेश आने वाले कुछ दिनों में महापालिका में उपलब्ध होगा.
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार 2019 से जिन प्रॉपर्टीधारकों से 40 फीसदी छूट हटाकर टैक्स वसूला गया है,
उन्हें भी उसी वर्ष से छूट दी जाएगी.
इस अवधि में जिन प्रॉपर्टीधारकों ने 40 फीसदी सहित बिल भरा है उनकी अतिरिक्त रकम वापस करनी होगी.
यह रकम प्रत्यक्ष चालू वर्ष के बिल सहित अगले कुछ बिलों में घटाकर दिए जाएंगे.
सरकार का अध्यादेश आने के बाद इस संबंध में अंतिम पॉलिसी तैयार की जाएगी.
यह छूट वापस देनी होगी इसलिए मनपा की इनकम 125 से 150 करोड़ रुपए कम हो जाएगी.
साथ ही अगले कुछ दिनों में नये रेट के अनुसार बिलों की छपाई और वितरण शुरू किया जाएगा.
30 जून तक बिल जमा करने वालों को आम टैक्स में छूट दी जाएगी.
– विक्रम कुमार, पुणे महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक
Web Title :- Pune PMC Property Tax | Pune Municipal Corporation: Finally decided to give 40 percent discount on income tax! Allotment of new bills from May 1, discount to bill payers till June 30